ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2009, 2016 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਮਸੂਦ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Posted By: Sarabjeet Kaur