-ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ

ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੌਕਸ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮੂਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੱਤ-ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਹਿਲ ਅਰਥਾਤ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ' ਅਤੇ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਨੀਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਮਸਟੇਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ' ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਮੋਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਮੇਲਨ' ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਖਾਸਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਸਾਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

14-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ-ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਲਾਡੀਵੋਸਟਕ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

-(ਲੇਖਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)।

Posted By: Sukhdev Singh