-ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1993 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੂਹ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵੋਹਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਨੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੋਹਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹਮਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ 'ਚ 1993 'ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।

ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1993 ਤੇ 2019 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੁਸ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਛਾ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਾਰਕੋ-ਆਤੰਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਖੋਜੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ੋਪੰਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਮਈ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲ਼ਤ ਧੰਦੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਨੇਤਾ-ਅਫ਼ਸਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh