ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ। ਉਹ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਓਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੋ ਖੜਗੇ ਉਦੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur