ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ-ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭੰਡਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 14 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2006 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94649-96501

-

Posted By: Sukhdev Singh