-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਪੀ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਚਾਰੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਨ। 1947 ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 1951 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜੋ 1947 ਦੇ ਰਲੇਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1.) ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

2.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

3.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

4.) ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।

5.) ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

6.) ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੈਂਕ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਆਦਿ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 93 ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ, ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 95011-00062

Posted By: Sukhdev Singh