ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 'ਐੱਸਐੱਫਜੇ' ਦੇ 39 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਨਰਜ਼, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਐੱਸਐੱਫਜੇ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Posted By: Sukhdev Singh