ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਬਤੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1987 ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2006 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

2006 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੱਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ । ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ।

Posted By: Arundeep