ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ? ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਘਟੀਆ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵਧਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Posted By: Arundeep