ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1994 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1994 ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ

ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Posted By: Sukhdev Singh