-ਕੁਲਮਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਕੋਈ ਹੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ, ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਤਾਂ ਹੱਟੀਓਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ।'

ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਅ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 532 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 52 ਕਿੱਲੋ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਈ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੇ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਨਸਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਨੇਕਾਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਊਰਿਖ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੰਨ 1994 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਘਟੇ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਪਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਕੇਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੀ ਜਾਂ ਸਰਗਣਾ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ (ਅਪਰਾਧੀਆਂ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢੇ ਜਾਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98156-52272

Posted By: Jagjit Singh