ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਉਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Spot Fixing ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਸੰਥ 'ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਸੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2013 'ਚ ਆਈਪੀਐੱਲ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ।

ਕਥਿਤ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਸੰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਸੰਥ 'ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਸਹੀ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀਸੰਥ 'ਤੇ 2013 ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਲ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ 'ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਣ ਲਾਇਕ' ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Amita Verma