ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇਯ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ :-

* ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗੀ?

- ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਚਰਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਏਂਜੇਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

- ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ-56 ਦੋ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਸੱਤ) 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।

* ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?

- ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨਾਲ ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਮਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

* ਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?

- ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

* ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?

- ਅਗਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਕੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?

- ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।