ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਪੀਆਈ) 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਐੱਫਪੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਪੀਆਈ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਅਤਿ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਪੀਆਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸੰਸ (ਏਓਪੀ) ਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਪੀਆਈ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਅਤਿ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਐੱਫਪੀਆਈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ 2-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 42.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ 13.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਟੀਚਾ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਡੀਆਰ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਉਦਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕਨਜ਼ਰਵੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵੀਨ ਸੂਰਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।