ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਨੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਫੇਡ ਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 5.78 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ।