ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਪਏ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੈਮਵਰਕ (ਈਸੀਐੱਫ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸੀਐੱਫ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਕਰੀਬ 9.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੰਡ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਰਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਏ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ

ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।