ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ) ਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਓਐੱਨਜੀਸੀ) ਵਰਗੀ ਨਕਦੀ ਸਮਿ੍ਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟੀ ਟੀਚਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ 30,000-40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 6.75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 5.25 ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਵੀ 4022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।