ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਾਨ ਫੰਡਜ਼ 'ਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਫੰਡਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇਗਾ ਚਲਾਨ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ 'ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੇ ਨਿਯਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਜ਼ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।'

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ

ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand