ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਪਗ 69 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 216 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ 35 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 69 ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਰਾਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਰਾਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਉਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਨਾਨ ਕੋਰ ਐਸੇਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਧੱਕਾ : ਆਰਬੀਆਈ

ਮੁੰਬਈ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)