ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਈਬੀਸੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਪ ਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਰੇਰਾ ਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ : ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੀਆ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਤੇ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਲਦੀ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

Posted By: Seema Anand