ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਸ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਮੂਵ-ਇਨ ਫਲੈਟਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘਟ ਕੇ 97,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐੱਸਟੀ 17,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ 24,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਜੀਐੱਸਟੀ 46,953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੈੱਸ 8476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ 10.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 11.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 13.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 13.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।