ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਟਾਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਨ ਕਾਰਨਿਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂਐੱਸਟੀਆਰ) ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 'ਚ ਯੂਐੱਸਟੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਪੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਟੀਆਰ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।