ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਡ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਸ਼ਿ 'ਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਫਲੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

Posted By: Seema Anand