ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਐਕਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਲਸੀ (ਓਏਐੱਲਪੀ) ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 12 ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਲ-ਬੈਡ ਮੀਥੇਨ (ਸੀਬੀਐੱਮ) ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 14 ਬਲਾਕ 29,333 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 12 ਮਾਰਚ ਤਕ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ 28 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਅਣ-ਛੋਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਭਿਰੂਚੀ ਪੱਤਰ (ਈਓਆਈ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਈਓਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈਓਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਓਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ (ਓਆਈਐੱਲ) ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਉਤਖਨਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਤਖਨਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਏਐੱਲਪੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਤੇ ਓਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। 2017 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਪਸਟ੫ੀਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸੰਗਠਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ 11 ਤੇ ਓਆਈਐੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।