ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ : ਜੇਤਲੀ

Updated on: Tue, 19 Dec 2017 07:40 PM (IST)
  
Govt working to include petroleum products under GST

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ : ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਮਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: Govt working to include petroleum products under GST