ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ

Updated on: Fri, 17 Feb 2017 10:12 PM (IST)
  

-ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਤਰ

-ਕਰਦਾਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ' ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 18 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: LD TAX