ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

Updated on: Wed, 11 Jan 2017 07:33 PM (IST)
  

-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

-ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਦਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਨ 1962, 1965 ਤੇ 1971 'ਚ ਹੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਨ 1962, 1965 ਤੇ 1971 'ਚ ਹੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ 1976 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1527 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤਕ 100 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: jklk jl mno