ਅੰਬੀ ਵੈਲੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Updated on: Thu, 12 Oct 2017 07:14 PM (IST)
  

ਯਾਸਰ

-ਅਦਾਲਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

-ਕਿਹਾ, 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੰਪਤੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬੀ ਵੈਲੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯਆ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਿਯਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀ ਵੈਲੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਿਯਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਿਯਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: amby valley case