ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Updated on: Tue, 11 Jul 2017 05:19 PM (IST)
  
Supreme Court suspends ban on cattle trade for slaughter

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਕੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇਹਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਬਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਯੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਮਨਮਾਨਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: Supreme Court suspends ban on cattle trade for slaughter