ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਪ੫ਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

Updated on: Mon, 13 Nov 2017 07:38 PM (IST)
  

-ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸੱਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੫ਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੁੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਅੇੱਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹਹੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਸ੫ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਲੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਏਐੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੫ਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਏਐੱਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੫ਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜੇਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: SC asks noninstitutional directors of JAL to appear before it