ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ

Updated on: Mon, 17 Jul 2017 06:46 PM (IST)
  

- ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਤਾਂ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: pulses