ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

Updated on: Mon, 01 May 2017 05:58 PM (IST)
  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ (ਫਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਢੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੫ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ) ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: Local products sale foreign compannies