ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ

Updated on: Wed, 13 Sep 2017 09:22 PM (IST)
  

=ਚਿੰਤਾ

-ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ

-ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ

-ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

---------

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 'ਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

-------

ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਦਲ

ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ) 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 47.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 38.82 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 32.45 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 32.15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 28.88 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 28.96 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 38.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 36.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 26.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-----

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 3,32,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 5,24,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1,24,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 5.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 3.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: Govt worried about petrol deisel price