ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ

Updated on: Mon, 17 Jul 2017 04:44 PM (IST)
  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ (ਜੀਐੱਮ) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਣਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਖੇਹਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਤੌਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਣਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਿਲ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰੁਣਾ ਰੋਡਿ੫ਗਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੫ਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੫ੀਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪ੫ੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੫ਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਡਿ੫ਗਸ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਣਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪ੫ੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: GM musturd seed