ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

Updated on: Mon, 20 Mar 2017 10:25 PM (IST)
  

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ, ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ, ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਲ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਸ (ਉਪ ਕਰ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਿੱਲ 2017, ਰਲੇਵਾਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਿੱਲ, ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 12 ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਪ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੱਦ ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: Cabinet approval for gst bills