31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

Updated on: Fri, 15 Dec 2017 08:50 PM (IST)
  

ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

-ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੫ਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੫ਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਂਜ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੫ਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟੇ੫ਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੫ੀਖਿਆ ਆਦਿ 'ਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੫ਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੫ਕ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੫ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੫ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੫ਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਿਲੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ m.jagran.com ‘ਤੇ

Tags: 

Web Title: aadhar scheme